<p class="article-title " style="text-align: justify;"><a href="https://ift.tt/3fIpcta Class 12 Exam Cancelled: सीबीएसई पाठोपाठ आता आयएससी 12 वी बोर्डाच्या परीक्षाही रद्द, एएनआयची माहिती</strong></a></p> <p style="text-align: justify;">सीबीएसई पाठोपाठ आता आयएससी 12 वी बोर्डाच्या परीक्षा सुद्धा रद्द करण्यात आल्या आहेत. निकाल कसा लावणार याबाबत निर्णय लवकरच होणार असल्याची माहिती एएनआय या वृत्तसंस्थेनी दिली आहे. कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर सीबीएसई बोर्डाची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याची महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबत झालेल्या बेठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आज राज्य व इतर तज्ज्ञांशी विस्तृत चर्चा केली, त्यानंतर परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. मुलांची सुरक्षा आणि आरोग्य ही प्राथमिकता आहे. अशा वातावरणात मुलांना ताण देणे योग्य नाही. मुलांचे जीवन धोक्यात घालू शकत नाही, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं.</p> <p style="text-align: justify;">सीबीएसई परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी घेण्यात आला आहे. आमच्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे आणि या पैलूवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. विद्यार्थी, पालक आणि शिक्षकांमध्ये चिंता आहे, ती संपवली पाहिजे. अशा तणावग्रस्त परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना परीक्षेस भाग घेण्यास भाग पाडले जाऊ नये म्हणून परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याचं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. </p> <p class="article-title " style="text-align: justify;"><strong><a href="https://marathi.abplive.com/news/mumbai/hc-adjourns-hearing-on-pil-related-to-10th-board-exams-let-sc-decide-about-hsc-exam-988991">कोरोनाची दुसरी लाट आटोक्यात आली असली तरी तिसऱ्या लाटेचा धोका कायम; दहावीची परीक्षा न घेण्यावर राज्य सरकार ठाम</a></strong></p> <p style="text-align: justify;">कोरोनाच्या पार्श्‍वभमीवर राज्य सरकार दहावीची परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर ठाम असताना परीक्षा घेण्याचा याचिकाकर्त्यांचा हट्ट का? राज्यात कोरोनाचा धोका असताना आम्ही आमच्या विशेष अधिकारात ही परीक्षा घेण्याचे निर्देश द्यावेत का? असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयानं मंगळवारी उपस्थित केला. राज्य सरकारनं नुकताच या परीक्षा रद्द करण्याचा नव्यानं अध्यादेश जारी केल्यानं या याचिकेत दुरूस्ती करण्याची परवानगी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टाकडे मागितली. मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठानं ही परवानगी देताना परिक्षा का घेतली जावी? याबाबत याचिकेत सविस्तर मुद्दे उपस्थित करण्याचे निर्देष देत सुनावणी गुरूवार 3 जूनपर्यंत तहकूब केली.</p> <p style="text-align: justify;">कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर राज्य सरकारने राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाची इयत्ता दहावीच्या परिक्षा रद्द करून विद्यार्थ्यांना थेट दहावी पास प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेत अध्यादेश जारी केला होता. या अध्यादेशावर आक्षेप घेत पुण्यातील सेवानिवृत्त प्राध्यापक धनंजय कुलकर्णी यांच्यावतीने अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी व्हीसीमार्फत सुनावणी पार पडली. राज्य सरकारने परीक्षा रद्द करण्याच्या निर्णायवर ठाम असल्याचं सांगत त्यासंदर्भात अतिरिक्त प्रतिज्ञापात्र कोर्टापुढे सादर केल्याची माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला दिली. </p> <p style="text-align: justify;">तसेच राज्यात कोरोनाची दुसरी लाट नियंत्रणात येत असली तरीही धोका अद्याप शमलेला नाही तिसरी लाट येण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. त्यात राज्यातून एसएससी (14 लाख), सीबीएसई (22 लाख), आयसीएसई (10 लाख) आणि इंटरनॅशनल बोर्डचे (2 हजार) विद्यार्थी या परीक्षेसाठी पात्र आहेत. ही संख्या लक्षात घेता परीक्षा घेतल्यास विद्यार्थ्यांसह पालक, शाळा, प्रशासन यासर्वांरच अतिरिक्त ताण येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळेच कोरोना काळात ह परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याचं महाधिवक्ता यांनी हायकोर्टाला सांगितलं.</p>
source https://marathi.abplive.com/news/maharashtra/breaking-news-live-updates-maharashtra-news-latest-marathi-headlines-june-2-2021-maharashtra-political-news-coronavirus-lockdown-news-989052
0 Comments