<h2 class="article-excerpt" style="text-align: justify;">देश-विदेशातील महत्त्वाच्या इतर बातम्यांचा आढावा फक्त एका क्लिकवर...</h2> <div class="uk-flex uk-flex-bottom _no_margin_bottom uk-margin-bottom uk-flex-between" style="text-align: justify;"> <div>1.किव्हमध्ये रस्त्यावर दिसल्यास गोळी घालण्याचे आदेश, युक्रेननंतर फिनलँड आणि स्वीडनला रशियाचा इशारा, चेर्नोबिलनंतर आणखी एक अणुप्रकल्प ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न</div> </div> <p style="text-align: justify;">2. अमेरिकेची युक्रेनला 350 दशलक्ष डॉलरची लष्करी मदत, जर्मनी 1 हजार अँटी टँक , 500 स्टिंगर क्षेपणास्त्रे पुरवणार, फोनवरुन झालेल्या चर्चेत झेलेन्सीकींची मोदींकडे राजकीय मदतीची मागणी</p> <p style="text-align: justify;">3. युक्रेनमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना घेऊन दोन विमानं मायदेशी परतले, 450हून अधिक विद्यार्थ्यांनी सोडला सुटकेचा निश्वास, मुंबईत भाजप आणि राष्ट्रवादीत श्रेयवादाची लढाई</p> <p style="text-align: justify;">4. नाना पटोले, बच्चू कडू, आशिष देशमुख आणि संजय काकडेंचे बेकायदेशीररित्या फोन टॅप केल्याचा आरोप, आयपीएस रश्मी शुक्लांवर गुन्हा दाखल, महाविकास आघाडीचा फडणवीसांवर हल्लाबोल</p> <p style="text-align: justify;"><strong>5. राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी, ओबीसी आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य सरकारकडून जोरदार प्रयत्न </strong></p> <p style="text-align: justify;"><strong>OBC Reservation :</strong> राज्यातील ओबीसी आरक्षणाबाबत आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसी समुदायाच्या आरक्षणाबाबत आज महत्त्वाचे निर्देश सुप्रीम कोर्ट देण्याची शक्यता आहे. ओबीसी आरक्षण कायम राहावे यासाठी राज्य सरकारने जोरदार प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत. </p> <p style="text-align: justify;">मागासवर्ग आयोगाच्या अंतरिम रिपोर्टनुसार आरक्षण लागू करण्याची परवानगी राज्य सरकारने मागितली आहे. ओबीसी आरक्षण प्रकरणात येत्या 28 तारखेला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा होणार की नाही याचे उत्तर याच सुनावणीवर अवलंबून आहे.</p> <p style="text-align: justify;"><strong>राज्य मागासवर्गाच्या अहवालात काय?</strong></p> <p style="text-align: justify;">राज्य सरकारनं ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी सहा विभागाचा मिळून एकत्रित डेटा जमा केला आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत इतर मागासवर्गीयांचे म्हणजे ओबीसीचे आरक्षण पूर्ववत करण्यासाठी आवश्यक सांख्यिकी राज्य सरकारने तयार ठेवली आहे. राज्य सरकारच्या विविध संस्था आणि शासकीय प्रणालीद्वारे काढलेल्या माहितीनुसार राज्यात ओबीसी समाज 40 टक्के ओबीसी विद्यार्थ्यांचे प्रमाण 30 टक्के तर ओबीसी शेतकऱ्यांचे प्रमाण 39 टक्के असल्याचे सूचवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारच्या डेटाला अर्जाला दिल्यास आगामी काळात होणाऱ्या महापालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसी आरक्षण लागू होऊ शकते</p> <p style="text-align: justify;">6. 'मला कुणाला दोषी धरायचं नाही; समाजाला न्याय मिळावा हीच इच्छा'; संभाजीराजे छत्रपतींच्या आंदोलनाचा आज तिसरा दिवस</p> <p style="text-align: justify;">7. रविवारी राज्यात 782 नव्या रुग्णांची नोंद, दोन जणांचा मृत्यू; मुंबईकरांनाही दिलासा, कोरोना रुग्णवाढीच्या दरात घट</p> <p style="text-align: justify;">8.देशातील दहा सर्वात प्रदूषित नद्यांमध्ये कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीचा समावेश, पंचगंगेच्या प्रदूषणाचा मुद्दा ऐरणीवर</p> <p style="text-align: justify;">9.मणिपूरमध्ये आज पहिल्या टप्प्यातील मतदान, 38 जागांसाठी 173 उमेदवार रिंगणात</p> <p style="text-align: justify;">10 . भारताकडून धर्मशालाच्या दुसऱ्या ट्वेन्टी ट्वेन्टी सामन्यात श्रीलंकेचा सात विकेट्सनी धुव्वा, रविंद्र जाडेजा, श्रेयस अय्यरच्या दमदार खेळीनं मालिका खिशात</p>
from maharashtra https://ift.tt/sG0IBp2
via IFTTT
0 Comments